प्रयोगबादमा संविधानसभा र आर्थिक नेपाल

प्रयोगबादमा संविधानसभा र आर्थिक नेपाल

तेस्रो पटक थपिएको संविधान सभाको म्याद सकिनै लाग्दा पनि देशका ठूला भनाउदा दलहरू व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्नुले नेपाली राजनीतिको त्रासदीपूर्ण अवस्थालाई सहजै आङ्कलन गर्न सकिन्छ । यसर्थ, अब दलका नेताहरूलाई आध्यात्मिक गुरूबाट माया, मोह, काम, लोभ, शोक, क्रोध जस्ता अघोरी मानविय संवेदनाका मुलभूत तत्वको जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै टड्कारो भएकोछ । त्यसो नहुदो हो त नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै नदेखिएको व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिरूपी चमत्कारको खुलेआम प्रयोग नहूँदो हो । नेपाली राजनीतिमा विगतको दलिय राजनीतिक प्रयोगलाई केलाउने हो भने, चाहे त्यो बाह्र वर्षे जनयुद्घको शुत्रपात होस् वा शान्ति प्रत्रियाको शुरुवात, राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा होस् वा गणतन्त्र स्थापनाको विगुल, ती सबै कथित उपलब्धिको उपहास आज सम्बन्धित दलका नेता कार्यकर्ताबाटै हुनुले उनीहरूको राजनीतिक प्रयोगबादमा देखिएको अस्पष्टता, अज्ञानता वा भनौ अपरिपक्वतालाई छर्लङ्ग पार्दछ । यसको सबैभन्दा दरिलो उदाहरण बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात अपवादका लागी पनि पूर्णकार्यकालीन सरकार नेपाली राजनीतिले नपाउनु । अझ ०६२÷६३ को जनआन्दोलन पश्चातका सरकारको त कुरै छाडौ । राजनीतिको केन्द्रविन्दु सत्ता प्राप्ति नै होला तर सत्ताका लागी राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय अहम्लाई नै दाउमा लगाउने काम भने विश्व राजनीतिकै दुर्लभ प्रयोग हो, यसको सुरुवात त सविधानसभालाई रणनीतिक प्रयोगको साझेदार बनाउन लागेदेखि नै सुरु भएको हो । एकताका अनेकतामा एकताको शन्देश बोकेको राष्ट्र आज एकतामा अनेकता भन्दै जातीय, क्षेत्रीय हिसाबले देश टुक्राउने जन्तुहरूको स्वप्नभुमि बनेकोछ न कि राष्ट्रिय एकताका लागी हिटलर र पृथ्वीनारायण बन्न चाहनेहरूको कर्मभूमि । संविधानसभा रूपी संक्रमणकाल जति–जति लम्बिदैछ, त्यति नै एकातिर नेपालका आधारभूत मानिएका आर्थिक मुद्दाहरू मात्रै पनि संबोधन हुन पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ यो संक्रमणकालको अन्त्य हुने संभावना दिन प्रतिदिन क्षीण हुदै गएकोछ । शासकिय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघियता जस्ता ठोस मुद्दाहरूमा यो संक्रमणकाल अड्कियको हुदाँ यी कुराहरूमा सम्झौतारूपी सहमति भैहाले पनि त्यो आफैमा राजनीतिक दलहरूको रणनीतिक प्रयोग मात्रै हुनेछ, किनकि दलीय सिद्धान्तका हिसाबले यी कुराहरूमा सहमति हुनु आफैमा एकदलीय व्यवस्था हुनु हो जबकी व्यवहारतः यी मुद्दाहरूमा विपरित धु्रवको चुम्बकीय गुण निहित हुनुले सहमति असम्भवप्रायः हुन्छ । कुनै नाटकिय परिवर्तन भएन भने कुनै ज्योतिषीको नेपाली राजनीतिको रूपरेखा र भविष्यको भविष्यवाणी सायदैे संयोगवशः मिल्न जाला, अन्यथा मसिंर १४ मा नेपालीहरूले केही नौलो स्वाद चाख्न पाउने छैनन् सिवाय त्यही कथित सहमति, केही बुँदे सम्झौता, म्यादथप, सम्झौताको आफु अनुकुल व्याख्या, विवाद अनि यस्तै–यस्तै नेपाली राजनीतिको वशांणुगत विशेषता ।
आजको विश्व राजनीतिमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत कुनै पनि राजनीतिक दर्शनको मूल ध्येय विशेषतः सम्बन्धित राज्यको आर्थिक मुद्दाको सम्बोधन र त्यसको परिणाम स्वरूप समग्र परिवेशको उन्नति जुन गुणात्मक र परिमाणात्मक धारको संतुलनमा देखिन्छ । तर नेपालका आर्थिक मुद्दाहरू सधै संविधानसभाकै चपेटामा पर्ने हुन् भने, नेपालमा सधै संक्रमणकालीन खाडल नै व्याप्त हुने हो भने, सिंगो संविधानसभालाई नै प्रयोगवादको धरापमा पार्न सक्ने राजनीतिक दलहरूले किन त्यो संक्रमणकाललाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ? अहिलेको राजनीतिक समस्या समाधानको एक मात्र उपाय शासकिय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघियता, सेना समायोजन जस्ता ठोस मुद्दाहरूमा सहमति नगर्ने सहमति गर्नु नै हो । यसै पनि संविधानसभा चार वर्षको हुदैछ तर संविधान लेखन अझै ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका सामु दुईटा विकल्प बाँकी रहन्छ । एउटा विकल्प, अहिलेकै व्यवस्थाको पुनरावृति जसमा जनताका आँखामा छारो हाल्न कुनै क्षेत्रिय वा जातिय गुटसँग राष्ट्रिय स्वाधिनतामा आँच पुग्ने नै किन नहोस् केही बुँदे सम्झौता गरी त्यही सम्झौताका आधारमा सरकार बनाउने र फेरी छ महिना वा एक वर्ष म्याद थप्दै राजनीतिको फोहरी खेलमा चुर्लुम्म हुने र फेरी त्यसैको पुनरावृतिमा रमाउने हो भने अर्को विकल्प अहिलेको जम्बो संविधान सभालाई खारेज गरी दलीय सहमतिका आधारमा नयाँ चुनावको घोषणा गर्नु हो । तर ती दुवै विकल्पको प्रयोग आर्थिक, राजनैतिक, सामयिक, सामाजिक कुनै पनि हिसाबले नेपालले थेग्न नसक्ने, र समय, काल र परिस्थिति अनुकुल नहुदा दुवै विकल्प असान्दर्भिक हुन जान्छन् ।
यसकारण अब नेपालका राजनीतिक दलहरूले गर्नु पर्ने समसामयिक र उपयुक्त सहमति भनेको संविधानसभाको म्याद दश वर्षका लागी थप गर्ने र त्यो बीचमा सवै राजनीतिक दलको मूल मुद्दा आर्थिक सम्वृद्घिलाई सम्बोधन गर्न तर्फलाग्ने नै हुनुपर्दछ । त्यो बीचमा सरकार गठनका लागी सहमतिका आधारमा चक्रिय प्रणाली अबलम्वन गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुन जान्छ । फेरी त्यो दश वर्षे संक्रमणकालको प्रयोग दलीय चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागी हुनेछ । र दश वर्ष पश्चात संविधान सभाको चुनावका लागी नयाँ जनादेशमा जान चुनावको घोषणा गरिनेछ । त्यो बीचमा बनेको कुनै पनि सरकार राजनीतिक नभई आर्थिक सरकार हुनेछ । जसको मन्त्रिमण्डलको संरचनाको आधारभूमि आर्थिक धरातल वा पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको हुनेछ र तिनले गर्ने प्रयोगको केन्द्रविन्दु नेपाली समाजको आर्थिक रुपान्तरण नै हुनेछ । सिंगो नेपाललाई एउटा व्यवसायिक संगठनको चित्रण गरी आर्थिक रुपान्तरणका लागी आयोजनात्मक योजना तर्जुमा गरिनेछ । मन्त्रिमण्डल कुनै हस्ताक्षरिय पद नभई कार्यकारी हुनेहुँदा प्रधानमन्त्रिले “हायर एण्ड फायर”को नीति अवलम्बन गर्नेछ । त्यसका लागी अहिलेको छ सय एकको टोलीलाई संविधान सभाकोे जिम्मेदारीबाट मुक्त गरी आर्थिक मञ्चको सदस्यता दिलाउनु पनि प्रमुख कार्य हुनेछ जसको अधक्ष्यता सभामुखले नै ग्रहण गर्नेछन् । यो आर्थिक मञ्चको कार्य क्षेत्र केवल आर्थिक जगत्का सम्पूर्ण विधेयकमा छलफल, परिमार्जन, सुझाव र ती विधेयक पास गर्नुका साथै नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका सम्भावना र व्यवहारिकताको अध्ययन गर्दै नेपाली भूमिलाई अर्थमय बनाउनु बाहेक कुनै राजनीतिक मुद्दाको बहसमा केन्द्रित हुनेछैन । त्यो सरकारले अबको दश वर्षका लागी आर्थिक निरंकुशता लाद्ने छ जहाँ चाणक्य, कौटिल्य देखि मार्सल, माक्र्स, र आधुनिक विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रको पूँजीबादी र साम्यबादी दर्शनको व्यवहारिक प्रयोग नेपाली आर्थिक क्रान्तिका लागी गर्नेछ । दश वर्षे समयावधि राष्ट्रको विकासका लागी अल्पकालीन समय हुन जान्छ र राजनीतिक दलका लागी पनि त्यो समय आफुलाई पवित्र नेपाली दल सावित गर्न पर्याप्त हुनेछ । तत्पश्चात नेपाली राजनीतिमा अहिलेका पदीय लालसाको आडमा जन्मेका सयौं दलको दाहसंस्कार हुदै कर्मठ र सच्चा व्यक्तिको जमात मात्र बाँकी रहनेछ जसले नेपालीपन र नेपालको नेतृत्व नेपालमा नेपालीकै लागी गर्नेछ । अनि मात्रै सुरु हुनेछ नेपाली राजनीतिमा वैचारिक राजनीतिको युद्ध जब प्रत्येक नेपालीका ओठहरू एक बूँद पानीका लागी प्याकप्याक्ती कराईरहेका हुनेछैनन्, एक गाँस खानाका लागी क्रन्दनमयी संगीतमा डुबेका हुनेछैनन् र सहमतीको गन्धा मन्त्रले नेपाली राजनीति दुर्गन्धित भईरहेको हुनेछैन ।
अबका वर्षमा नेपालले आर्थिक विकेन्दी्रकरणको उपहार स्वरूप कालिकोटमा विश्वविद्यालय पाउनेछ जसमा सोनिया गान्धिका नातिहरु प्रवेश नपाएर अनुहार गुम्साईरहेका हुनेछन्, ईलाममा विश्वकै ठूलो चियाखाना पाउनेछ जसको चियाको पर्खाईमा टोनी ब्लेयरहरू घडिका सुई घुमाईरहेका हुनेछन्, जुम्लामा एउटा अन्तराष्ट्रिय अस्पताल पाउनेछ जसमा जर्ज बुश उपचार गर्न पालो कुरिरहेका हुनेछन्, लुम्बिनीले तीन करोड बुद्धहरू पाउनेछ र तिनको दर्शनका लागी विश्वका हरेक गाँऊ–शहरमा अर्बौ मानिस लामबद्ध हुनेछन्, दोलखाले विश्व विख्यात पानी उद्योग पाउनेछ जसको उपभोगले सम्पूर्ण मानव मलमुत्र नेपालमय हुनेछ, डोटीले आधुनिक उपकरणले सजिएको रोवर्ट कारखाना पाउनेछ जसको माग महारानीको रक्षार्थ बेलायती राजदरबारबाट हुनेछ, मुस्ताङ्गले नेपाली भान्छा पाउनेछ जसको खाजाको माग जी–आठको सम्मेलनमा हुनेछ, गोरखाले आफ्नो खुकुरीको भिराई विश्वका हरेक सेनाको कम्मरमा पाउनेछ र प्रत्येकका धारमा एउटा आतङ्कवादीको नाम नेपाली अक्षरमा सजिएको हुनेछ, अनि ओखलढुङ्गाको सिनेमा उद्योगमा ज्याकी च्याङ्ग, रजनीकान्त, ब्रुस ली र एञ्जेलीना जोलीहरू फ्लप भईरहेका हुनेछन्, त्यो बेलामा सम्पूर्ण गिनिजबुक नेपालमय हुनेछ र हरेक नेपालीहरू अमेरिका र अष्ट्रेलियाका रोलमोडल हुनेछन् जहाँ सच्चा नेपालीहरू अझै गीताको कर्मबादलाई शिरोपर गरी आफ्नो कर्मरूपी धर्मको सांगीतिक नशामा मस्त हुनेछन् ।
गास, बास र कपासको प्रत्याभुति नै नेपाली जनताले नपाएको अवस्थामा संविधान सभाको ढोङ्ग नेपालमा अनावश्यक वखेडा नै हुन्छ । भोको पेटले कुनै संविधानका धारा र उपधारा चिन्दैन, कुनै नियम विनियमको खोल ओड्न जान्दैन । यसर्थ अहिले वेला न कुवेला लादिएको संविधानको भूत नेपाली समाजबाट हटाउन जरुरी छ जुन केवल उच्च वर्गमा केन्द्रित छ । त्यो संविधानको, नियमको खाँचो त ती ठग र द्रव्य पिशाचहरूलाई छ जसले कर्मवाद जानेको छैन र सुगर अनि रक्तचापको पापी प्रतिबिम्वले सजिएको छ न कि कर्मठ र स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई । नेपाली समाजलाई खाँचो छ मात्र एउटा आधारको जसमा उसले दिनभर कामको धर्मलाई पुजेर रातको निद्रामा परमानन्द प्राप्त गर्नसकोस् र हरेक नेपालीको आत्मा उसको संविधान बन्न सकोस् न कि विदेशी कागजमा दासताको गाथा बोक्ने खोक्रो राष्ट्रबादले सिँगारिएका अर्थहीन शब्दका कोरा चाङ्गहरूको ।  (लेखक भगवान महाविर जैन कलेज, बैङ्गलोरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।)